नवीन कामगार संहिता 2025 | किमान वेतन, ESI, PF नवीन नियम | Maharashtra Labour Law Changes

21 नोव्हेंबर 2025 पासून भारत सरकारने चार नवीन कामगार संहिता देशभर लागू केल्या असून हा निर्णय भारतीय कामगार क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक बदल मानला जातो. 29 जुने कायदे रद्द करून एकच आधुनिक कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी या सुधारणेला भारताच्या 50 कोटी कामगारांसाठी परिवर्तनकारी पाऊल म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमध्ये या सुधारणांचा तात्काळ प्रभाव जाणवणार असून कारखाने, दुकाने, IT कंपन्या, गिग वर्कर्स आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी हे कायदे विशेष महत्त्वाचे आहेत.

चार नवीन कामगार संहितांमध्ये वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती संहिता 2020 या प्रमुख आहेत. या कायद्यांनी ब्रिटिश काळातील जुने नियम हटवून आधुनिक भारताच्या गरजांनुसार बदल केले आहेत. नवीन प्रणालीमध्ये सर्व कामगारांसाठी किमान वेतनाची हमी, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (Floor Wage) निश्चित करण्याची तरतूद आणि प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत वेळेवर पगार देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय समान कामासाठी समान वेतन ही महत्त्वाची अट लागू केली आहे.

सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने ESI कव्हरेज देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारण्यात आले असून, 10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या संस्थांनाही ESI चा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. सर्वात मोठा बदल म्हणजे गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना प्रथमच PF, ESI आणि विमा सुविधा मिळणार आहेत, ज्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या 1–2% (कमाल 5%) योगदान द्यावे लागणार आहे. तसेच आधार-लिंक्ड युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरमुळे कामगारांचे लाभ एक राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदलले तरी कायम राहतील.

कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने फक्त 1 वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन, आणि Fixed-term कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ दिले जातील. महाराष्ट्राने सप्टेंबर 2025 मध्ये मोठा बदल करून कामाचे तास 9 वरून 12 तास केले असून आठवड्याला कमाल 60 तास काम करण्याची मुभा दिली आहे. प्रत्येक 5–6 तासनंतर 30 मिनिटांची विश्रांती अनिवार्य करण्यात आली आहे.

महिला कामगारांसाठीही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लेखी संमतीने रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी, तसेच सुरक्षा उपाय जसे CCTV, सुरक्षित वाहतूक, सुरक्षा रक्षक आणि दुप्पट वेतन बंधनकारक केले आहे. कंपन्यांच्या तक्रार समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य आहे, आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी सासरचे सदस्य आता आश्रितांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

या कायद्यांचा फायदा सर्वाधिक गिग वर्कर्स, MSME कामगार, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स, IT क्षेत्रातील कर्मचारी, मळी-बिडी कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होणार आहे. नियोक्त्यांसाठीही मोठे बदल करण्यात आले असून 300 पर्यंत कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना कामगार काढण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, नियुक्ती पत्र देणे बंधनकारक, 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी, तसेच लवचिक कामकाजाचे तास लागू करण्यात आले आहेत.

तथापि कामगार संघटना आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी या सुधारणांचा विरोध करताना 12 तासांच्या शिफ्टमुळे कामगारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल असा आरोप केला आहे. तसेच संप अधिकारांवरील निर्बंध आणि छोट्या उद्योगांना दिलेल्या सवलतींमुळे हजारो कामगार लाभापासून दूर राहतील अशी टीका त्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने कायदे लागू केले असले तरी राज्ये स्वतःचे नियम बनवू शकतात, मात्र केंद्रीय संहिता प्राधान्याने लागू राहतील. महाराष्ट्राने आधीच Factories Act मध्ये सुधारणा करून 12 तासांच्या शिफ्टची तरतूद मंजूर केली आहे.

तज्ञांचे मत आहे की या सुधारणा कामगार संरक्षण आणि उद्योगसुलभता यांचा संतुलित मिलाफ साधण्याचा प्रयत्न करतात. मोदी सरकारच्या Ease of Doing Business धोरणाचा एक भाग म्हणून या चार संहितांद्वारे 29 जुने कायदे एकाच चौकटीत आणण्यात आले आहेत, पण त्यांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि कामगारांच्या हक्कांवरील मर्यादा भविष्यात चर्चेचा विषय राहतील.