मराठा आरक्षणाच्या मागणीला वेग : जरांगे पाटील यांचा लढा निर्णायक टप्प्यात
मराठा आरक्षण हा खूपच निर्वाणीचा विषय झालेला आहे सध्या जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला मराठा समाज यामुळे आरक्षणाच काय होते हा विषय चर्चेत आहे. आरक्षणाशिवाय शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मर्यादित होत असल्याने असंतोष उफाळून आला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला वेग : जरांगे पाटील यांचा लढा निर्णायक टप्प्यात
मुंबई, 8 सप्टेंबर 2025 – मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेला आंदोलनाचा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. समाज नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची हाक दिली असून, संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या आंदोलनाकडे लागले आहे. सरकारकडून वेळोवेळी आश्वासने मिळूनही ठोस निर्णय न झाल्याने मराठा समाजातील नाराजी वाढत आहे.
जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीत गेल्या काही दिवसांत हजारो युवक सहभागी झाले असून, मराठा आरक्षणाची मागणी ही केवळ सामाजिक न्यायाचा मुद्दा नसून अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे ते ठामपणे सांगत आहेत. आरक्षणाशिवाय शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मर्यादित होत असल्याने तरुणाईमध्ये असंतोष उफाळून आला आहे.
सरकारकडून चर्चेची प्रक्रिया सुरू असली तरी अद्यापही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट रोडमॅप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि तरुण वर्ग या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून मोर्चे आणि ठिय्या आंदोलनाची मालिका सुरू आहे.
या संघर्षाचा परिणाम राजकीय पातळीवरही जाणवू लागला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष सरकारवर दबाव आणत असून, मराठा आरक्षण हा मुद्दा निवडणूक जिंकण्याचा निर्णायक ठरेल अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, जर सरकारने त्वरीत निर्णय घेतला नाही तर व्यापक आंदोलन उभारले जाऊ शकते आणि त्याचा फटका थेट राज्याच्या स्थैर्याला बसू शकतो.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांचा अडसर कायम असला तरी समाजाची अपेक्षा आहे की, राज्य सरकार संवैधानिक चौकटीत राहून मार्ग शोधेल. "आमचा लढा शांततामय आहे, पण न्याय मिळेपर्यंत थांबणार नाही," असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
आता सरकार पुढील काही दिवसांत कोणती भूमिका घेते, यावर मराठा समाजाच्या भविष्याचा तोल अवलंबून आहे. सध्या मात्र महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक वातावरणाला या आंदोलनाची सावली घट्ट पडलेली आहे.



