पवित्र पोर्टलशिवाय शिक्षक भरतीस उच्च न्यायालयाचा लगाम; नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा आदेश

राज्यात शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा वापर बंधनकारक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पोर्टल वगळून थेट नियुक्त्या केल्यास त्या भरतीवर कारवाई होणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला ६ महिन्यांत मानक प्रक्रिया तयार करून १५ मार्च २०२६ पर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “पवित्र पोर्टलमधील पारदर्शकतेकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील नियमांचे उल्लंघन.” त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनांनी भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा अवलंब करणे आवश्यक आहे