मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात आता 'डिजिटल सातबारा'ला कायदेशीर मान्यता, तलाठ्याच्या शिक्याची गरज नाही

मुंबई, ४ डिसेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांना मोठा दिलासा देत डिजिटल स्वरूपातील सातबारा (7/12), आठ-अ (8-A) आणि फेरफार (Mutation) उताऱ्यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता दिली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या निर्णयामुळे ई-गव्हर्नन्सला मोठी गती मिळणार असून जमीन महसूल प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.

'महाराष्ट्र जमीन मोजणी आणि नोंदणी अधिनियम, २०२५' अंतर्गत नवीन डिजिटल जमीन अभिलेख नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने शासन निर्णय जारी केला आहे. यानुसार, डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature), क्यूआर कोड (QR Code) आणि १६-अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले हे डिजिटल उतारे आता सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी कामांसाठी वैध मानले जातील. यापूर्वी या कागदपत्रांवर तलाठ्याचा शिक्का आणि स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक होते, मात्र आता या नवीन प्रणालीमुळे त्याची आवश्यकता राहणार नाही.

नागरिकांना आता घरबसल्या केवळ १५ रुपयांमध्ये हा अधिकृत आणि प्रमाणित डिजिटल सातबारा महाभूमीच्या पोर्टलवरून (digitalbaliraja.mahabhumi.gov.in) डाऊनलोड करता येईल. यामुळे तलाठी कार्यालयातील रांगा आणि हेलपाटे वाचणार आहेत. हा निर्णय म्हणजे पारदर्शकता, गतिमानता आणि 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) या प्रति शासनाच्या वचनबद्धतेचा एक भाग असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.