महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय? जूनअखेर 51 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र सरकार आगामी जून 2026 अखेर शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू करण्याच्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी दिली आहे. या वक्तव्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या असून सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी हॅकेथॉन कार्यक्रमात माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी सांगितले की, कर्जमाफी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पूर्ण झाली असून काही जिल्ह्यांकडून अंतिम माहिती मागवण्यात आली आहे. ही माहिती मिळताच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारचे लक्ष्य 30 जूनपूर्वी योजना लागू करण्याचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार या निर्णयाचा फायदा राज्यातील तब्बल 51.24 लाख शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. विशेषतः पीककर्ज घेतलेल्या आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, “पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना” अंतर्गत सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून वाढलेले शेती उत्पादन खर्च, अनियमित हवामान, अपुरा पाऊस, पीक विमा योजनेतील तक्रारी आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातून सातत्याने कर्जमाफीची मागणी होत होती. विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. त्या समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर झाल्यानंतर आता निर्णय प्रक्रियेला वेग आल्याचे दिसून येत आहे.

मात्र या प्रक्रियेत काही अडथळेही समोर येत आहेत. राज्यातील विधान परिषद निवडणुकांमुळे लागू झालेली आचारसंहिता कर्जमाफीच्या अधिकृत घोषणेसाठी अडथळा ठरू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांमुळे सरकारला मोठे धोरणात्मक निर्णय तातडीने जाहीर करता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारची 30 जूनची मुदत पाळली जाईल का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्ष आणि काही शेतकरी संघटनांनी सरकारवर टीका करत “फक्त घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष निर्णय हवा” अशी भूमिका घेतली आहे. काही संघटनांनी या घोषणेला आगामी राजकीय समीकरणांशी जोडत सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तरीही सरकारकडून सातत्याने “कर्जमाफी होणारच” असा दावा केला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळू शकते तसेच शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष लाभ कोणाला मिळणार याबाबत सरकारची अधिकृत अधिसूचना येणे अद्याप बाकी आहे.