2029 लोकसभेत नाशिकमध्ये तिसरा मतदारसंघ? महिलांसाठी राखीव होण्याची शक्यता

नाशिक, प्रतिनिधी — आगामी लोकसभा निवडणूक 2029 च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा मध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असून, नव्या लोकसभा मतदारसंघाच्या निर्मितीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र स्तरावर लोकसभा जागांमध्ये वाढ आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) यावर विचार सुरू असल्याच्या चर्चेमुळे नाशिकमध्ये संभाव्य “Yeola लोकसभा” मतदारसंघ चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या नव्या मतदारसंघात निफाड, येवला, सिन्नर आणि चांदवड या तालुक्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येची वाढ, भौगोलिक रचना आणि प्रशासनिक सोयी या घटकांच्या आधारे हा प्रस्ताव पुढे येत असल्याचे मानले जाते.

या प्रक्रियेत Delimitation Commission of India ची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल, नवीन मतदारसंघांची निर्मिती किंवा विद्यमान मतदारसंघांचे पुनर्रचनेचे अधिकार या आयोगाकडे असल्याने, अंतिम निर्णय परिसीमन अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, Women's Reservation Bill 2023 लागू झाल्यास या नव्या मतदारसंघात महिला उमेदवारांसाठी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात नव्या नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राजकीय पातळीवर, या संभाव्य मतदारसंघात छगन भुजबळ आणि माणिकराव कोकाटे यांसारख्या नेत्यांचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः येवला परिसरातील पारंपरिक राजकीय बळ आणि स्थानिक संघटनात्मक ताकद यामुळे या मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर “Yeola लोकसभा” मतदारसंघाची निर्मिती झाली, तर नाशिक जिल्ह्यातील विद्यमान राजकीय संतुलनात लक्षणीय बदल होऊ शकतो. पक्षांना नवीन समीकरणे मांडावी लागतील, तसेच उमेदवारी आणि आघाड्यांमध्ये मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.

तथापि, या सर्व घडामोडी सध्या संभाव्य चर्चांवर आधारित असून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे येत्या काळात परिसीमन प्रक्रियेतील घडामोडींवरच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.मतदारसंघ पुनर्रचनेत भारताचा परिसीमन आयोग निर्णायक भूमिका बजावणार आहे. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल, नवीन मतदारसंघांची निर्मिती किंवा विद्यमान मतदारसंघांचे पुनर्वाटप करण्याचे अधिकार आयोगाकडे असल्याने अंतिम निर्णय परिसीमन अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चांना अधिकृत स्वरूप आलेले नसले तरी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयक लागू झाल्यास नव्याने तयार होणाऱ्या मतदारसंघांपैकी काही महिलांसाठी राखीव ठेवले जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील संभाव्य तिसरा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक महिला नेतृत्वाला मोठी संधी मिळू शकते, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

या संभाव्य मतदारसंघाच्या पार्श्वभूमीवर येवला परिसरातील प्रभाव लक्षात घेता ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची राजकीय भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. तसेच माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचाही या भागातील प्रभाव लक्षात घेतला जात आहे. दरम्यान, स्थानिक स्तरावर संघटनात्मक कामकाजामुळे सक्रिय असलेले सुहास अण्णा कडे यांचे नावही संभाव्य राजकीय समीकरणात चर्चेत आले आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, तिसरा लोकसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यास नाशिक जिल्ह्यातील विद्यमान राजकीय संतुलनात मोठा बदल होऊ शकतो. नाशिक आणि दिंडोरी या विद्यमान मतदारसंघांची रचना बदलण्याची शक्यता असून पक्षांना नव्याने राजकीय गणित मांडावे लागेल. उमेदवारी, आघाड्या आणि स्थानिक नेतृत्व या सर्व पातळ्यांवर फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तथापि, या सर्व घडामोडी सध्या चर्चेच्या पातळीवर असून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परिसीमन प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारकडून निर्णय झाल्यानंतरच स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. मात्र तिसरा मतदारसंघ आणि महिला आरक्षण या दुहेरी चर्चेमुळे 2029 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठे बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.