LOKसंघर्षलोकसंघर्ष - सत्य सांगणारं, एकमेव विश्वसनीय वृत्तपत्र

अखेर प्रतीक्षा संपली! महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर; 5 फेब्रुवारीला मतदान, 7 फेब्रुवारीला निकाल

Written By LoksangharshMumbai
Published :

राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून 7 फेब्रुवारीला निकाल जाहीर होतील. यामुळे ग्रामीण भागात राजकीय रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे.

Maharashtra Zp Election 2026
Share this news

महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) आज 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांसाठी निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम घोषित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 15 फेब्रुवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याने आयोगाने ही घोषणा केली आहे.

निवडणुकीचे महत्त्वाचे टप्पे:

  • निवडणूक अधिसूचना: 16 जानेवारी 2026
  • उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत: 16 ते 21 जानेवारी 2026
  • अर्जांची छाननी: 22 जानेवारी 2026
  • मतदान तारीख: 5 फेब्रुवारी 2026
  • मतमोजणी आणि निकाल: 7 फेब्रुवारी 2026

या १२ जिल्ह्यांत होणार निवडणूक: ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत आहे, अशा 12 जिल्ह्यांमध्ये ही निवडणूक होत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांच्या (उदा. नागपूर, पुणे) निवडणुका आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे अजूनही प्रलंबित असून, त्यांचा निर्णय न्यायालयीन सुनावणीनंतर होईल.

आचारसंहिता लागू: निवडणूक जाहीर होताच संबंधित 12 जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांपाठोपाठ आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लागल्याने राजकीय पक्षांची मोठी ओढताण होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण मतदारांवर पकड मिळवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे.

प्रशासक राजवट संपणार: गेल्या अनेक वर्षांपासून या जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमलेले होते. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे रखडलेली विकासकामे आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी ही निवडणूक प्रक्रिया आटोपली जाणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.


Related News