कोणता झेंडा घेऊन हाती? जिथे पैसे जास्त तिथेच प्रचाराला जायचं – १००० ते २००० रुपये, जेवण, नाश्ता आणि दोन वेळचा चहा फिक्स

सध्या अनेक राजकीय पक्ष आणि उमेदवार प्रचारासाठी गावाकडील तरुण, महिला आणि मजूर वर्गाला शहरात आणत असल्याचं उघड गुपित आहे. ही परिस्थिती केवळ काही गावांपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये दिसून येत आहे.

“कोणता झेंडा हातात घ्यायचा, हे महत्त्वाचं नाही. जिथे पैसे जास्त, सुविधा जास्त तिथेच जायचं,” अशी चर्चा उघडपणे ऐकायला मिळते. एका दिवसाच्या प्रचारासाठी १००० ते २००० रुपये, सोबत सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण, संध्याकाळचा चहा, आणि कधी कधी प्रवासखर्च देखील दिला जातो. हे स्पष्ट दाखवते की काही उमेदवारांसाठी मतदारांशी संवाद किंवा स्थानिक प्रश्न यापेक्षा गर्दी जमवणे आणि शक्तीप्रदर्शन महत्त्वाचे ठरत आहे.

ग्रामीण भागातून आणलेले प्रचारक सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत रस्त्यावर उभे राहतात. त्यांना उमेदवाराचं नाव, पक्षाचं चिन्ह, घोषणा, स्लोगन सर्व पूर्वतयारीनं पाठ करून दिलेले असते. परंतु “कोण उमेदवार आहे, काय काम केलंय, काय करणार आहे?” असा साधा प्रश्न विचारला तर बहुतेक वेळा उत्तर मिळत नाही. कारण येथे विचार नाही, व्यवहार आहे.

या प्रकारामुळे निवडणूक प्रचाराचा खरा उद्देश हळूहळू हरवत चालला आहे. मतदारांशी थेट संवाद, विकासाचे मुद्दे, स्थानिक प्रश्न याऐवजी गर्दी जमवणं, फोटो-सेशन आणि कॉन्ट्रॅक्टवर प्रचार यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. पैसा ओतला की गर्दी उभी राहते, ही मानसिकता लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरत आहे.

विशेष म्हणजे, या प्रचारकांमध्ये बहुतेक तरुण आणि ग्रामीण कामगार असतात, जे राजकीय प्रक्रियेची गंभीर माहिती नसल्यामुळे फक्त सूचना पाळतात. त्यांना उमेदवारांचे धोरण, कामाचे अहवाल किंवा विकास प्रकल्पांची माहिती नसते. त्यामुळे प्रचार सूचनात्मक नसून प्रदर्शनात्मक बनतो आहे.

लोकशाहीत निवडणूक म्हणजे जनतेचा उत्सव, परंतु हळूहळू हा उत्सव “कॉन्ट्रॅक्टवरचा प्रचार” बनत चालला आहे. प्रश्न असा आहे की, उद्या निवडून आलेले प्रतिनिधी खरंच जनतेसाठी काम करतील की प्रचारासाठी खर्च केलेल्या पैशाची वसुली करतील?

मतदारांनी आता गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये मत देताना केवळ गर्दी पाहणे किंवा प्रचारातली भव्यता अनुभवणे पुरेसे नाही; उमेदवाराचे काम, त्यांच्या कामगिरीचा मागोवा, स्थानिक समस्यांवर उपाय आणि प्रामाणिक नेतृत्व या बाबींवर भर देणे महत्त्वाचे आहे.

संपूर्ण परिस्थिती लोकशाहीसाठी गंभीर आव्हान ठरत आहे आणि मतदारांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे, अन्यथा निवडणुकीचा उद्देश हरवून फक्त आर्थिक किंवा प्रदर्शनात्मक प्रचारावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.