दिल्ली येथील सीआरपी विभागातील शाळा स्थळी 100 पेक्षा जास्त वैध मतदान करणाऱ्यांच्या नावांवर प्रश्न

दिल्ली सीआर: दोन्ही मतदान केंद्रांवर पब्लिक ऑडिट करून 100हून अधिक मतदारांच्या नावांवर चुकीचे नोंदी केल्याचे आढळले दिल्ली सीआर (सोसायटी फॉर द प्रोमोशन ऑफ डेमोक्रेसी) या संस्थेने दोन्ही मतदान केंद्रांवर पब्लिक ऑडिट केला आहे. या ऑडिटमध्ये 100हून अधिक मतदारांच्या नावांवर चुकीचे नोंदी केल्याचे आढळले. ऑडिटमध्ये मतदारांच्या नावांवर 'अनट्रेसेबल', 'अभावी' आणि 'स्थायिक झालेले' असे नोंदी केल्याचे आढळले होते. या मतदारांच्या नावांवर चुकीचे नोंदी केल्याचे आढळले होते असे या मतदारांनी सांगितले आहे. या ऑडिटमध्ये रोहिणी आणि मौजपूर मतदान केंद्रांवर ऑडिट केला गेला होता. या ऑडिटमध्ये मतदारांच्या नावांवर 'अनट्रेसेबल' नोंदी केल्याचे आढळले होते असे या मतदारांनी सांगितले आहे. या ऑडिटमध्ये मतदारांच्या नावांवर 'अभावी' नोंदी केल्याचे आढळले होते असे या मतदारांनी सांगितले आहे. या ऑडिटमध्ये मतदारांच्या नावांवर 'स्थायिक झालेले' नोंदी केल्याचे आढळले होते असे या मतदारांनी सांगितले आहे. या ऑडिटमध्ये मतदारांच्या नावांवर चुकीचे नोंदी केल्याचे आढळले होते असे या मतदारांनी सांगितले आहे. या मतदारांनी सांगितले आहे की त्यांच्या नावांवर चुकीचे नोंदी केल्यामुळे त्यांना फॉर्म ६ भरावे लागते आणि त्यांना त्यांच्या नावांवर चुकीचे नोंदी केल्याचे सुधारण्यासाठी त्यांना पुन्हा नोंदणी करावी लागते. फॉर्म ६ भरताना मतदारांना त्यांच्या निवासस्थान, नाव आणि वयाची पुरावे द्यावी लागतात.

दिल्ली राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्लीच्या दोन मतदारसंघांच्या सार्वजनिक नियंत्रणाच्या प्रक्रियेतून एक आश्चर्यकारक प्रत्यक्षात आले आहे - सहा दशकांपासून एकाच पत्त्यावर राहत असताना १००पेक्षा जास्त मतदारांना योग्य नसताना 'अनसेन्स', 'अभावी', आणि 'प्रमाणे स्थानांतरित' असे नोंदवण्यात आले आहे. या मतदारांना 'अनसेन्स', 'अभावी', आणि 'प्रमाणे स्थानांतरित' असे नोंदवण्यात आल्याने त्यांना फॉर्म ६ नुसार पुन्हा नोंदणी करावी लागली, ज्या प्रक्रियेत त्यांना नवीन अर्ज सादर करावा लागतो आणि त्यांची ओळख आणि पत्त्याची पुरावे द्यावी लागतात. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मतदारांची यादी भारतीय लोकशाही प्रणालीचा मूलभूत भाग आहे, आणि त्यातील कोणत्याही विसंगतीचे परिणाम अत्यंत व्यापक होऊ शकतात. मतदारांना सहा दशकांपासून एकाच पत्त्यावर राहत असताना 'अनसेन्स' किंवा 'स्थानांतरित' असे नोंदवण्याचे कारण काय आहे हे प्रश्नांची एक श्रृंखला निर्माण करते. हे मतदार नोंदणी प्रक्रियेच्या कार्यक्षमता आणि सटीकतेचा प्रश्नही निर्माण करते. या मुद्द्यावर पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म ६ नुसार प्रक्रिया कसे कठीण असू शकते हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या मुद्द्यावर पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म ६ नुसार प्रक्रिया कसे कठीण असू शकते हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या मुद्द्यावर पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म ६ नुसार प्रक्रिया कसे कठीण असू शकते हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. दिल्ली राज्य निवडणूक आयोगाच्या सार्वजनिक नियंत्रणाच्या प्रक्रिया ही योग्य दिशेने एक पावल आहे, परंतु या मुद्द्यावर समाधान मिळवण्यासाठी अधिक काही करणे आवश्यक आहे. आयोगाला योग्य ते कारवाई करणे आणि मतदारांच्या हक्कांची संरक्षित करणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावरच्या निर्णयाचे परिणाम येणार्या काही आठवड्यांमध्ये ठपका पडणार आहेत, आणि आयोगाने सार्वजनिक नियंत्रणाच्या निष्कर्षांचा प्रतिसाद कसा दाखवेल हे देखील दुर्लक्ष करणे शक्य नाही.