नाशिकमध्ये अस्तित्वाची लढाई; कोन मरणार बाजी — सिन्नर, येवला, नांदगाव, देवळा आणि मालेगावच्या निवडणुकीत मोठी चुरस
नाशिक जिल्हा पुन्हा एकदा राजकीय उकळीच्या केंद्रबिंदूत आला आहे. आगामी झेडपी-पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात सत्ताधारी गटांमध्येच अंतर्गत संघर्ष तीव्र होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात झेडपी–पंचायत समिती निवडणुका प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनल्या असून आरक्षण सोडतीनंतर तालुका-तालुक्यात आंतरगट संघर्ष उफाळला आहे; सिन्नर, येवला, नांदगाव, देवळा, मालेगाव आणि निफाड येथे पारंपरिक गडांवर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. प्रारूप मतदारयादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध तर अंतिम यादी 27 ऑक्टोबरला जाहीर होणार असल्याने इच्छुकांच्या हालचालींना वेग आला असून प्रचारयुद्धाची रंगत चढली आहे.
सिन्नर: मंत्री माणिकराव कोकाटे विरुद्ध राजाभाऊ वाजे या समांतर केंद्रांमुळे तिकीटवाटपात तीव्र तणाव आहे; खुल्या गटांवर इच्छुकांची गर्दी असून काहींनी तिसरा मार्ग शोधण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गतवेळी पंचायत समितीत वाजे-सांगळे गटाचे वर्चस्व होते; यंदा आरक्षण बदलानंतर समीकरणे नव्याने रचली जात आहेत.
येवला: छगन भुजबळ यांच्या गडावर आरक्षण मॅट्रिक्समुळे समर्थकांना मोकळे मैदान मिळू शकते; तथापि भुजबळ-कोकाटे गटांतील तणाव आणि जातीय ध्रुवीकरणाची किनार ग्रामीण मतांवर परिणाम करू शकते. विधानसभा निवडणुकीतील कडवी टक्कर लक्षात घेता भुजबळ गट ग्रामीण पायाभरणी घट्ट करण्यावर भर देत आहे.
नांदगाव: आमदार सुहास कांदे आणि भुजबळ कुटुंबातील वैर पुन्हा उफाळण्याची चिन्हे; पाणीटंचाई, धरण प्रकल्प आणि स्थानिक कामांवरून दोन्ही बाजूंनी दावा-प्रतिदावा सुरू आहेत . तालुका पातळीवर कांदे गटाचा प्रभाव मजबूत असला तरी आरक्षण बदलामुळे काही गणांमध्ये स्पर्धा खुली झाली आहे.
मालेगाव: जिल्ह्यातील सर्वाधिक झेडपी गट असलेल्या मालेगावमध्ये बहुपक्षीय लढत अधिक चुरशीची; समुदायनिहाय मतदानाचे गणित निर्णायक ठरणार असून राज्य मंत्रीस्तरावरील नेतृत्वाचा प्रभाव उमेदवार निवडीत जाणवतो. 2017 मधील बहुपक्षीय स्पर्धेचा अनुभव घेत पक्षांनी बूथ-स्तरावर सूक्ष्म आराखडे तयार केले आहेत.
देवळा: आरक्षण सोडतीमुळे माजी पदाधिकाऱ्यांचे मार्ग बंद तर काहींना नवीन संधी; स्थानिक पातळीवरील कुटुंबीय समीकरणे आणि महिला आरक्षणाचा थेट परिणाम उमेदवारीवर दिसत आहे. लहान गटसंख्या असली तरी तालुक्यातील गडी उभे करण्यासाठी दोन्ही आघाड्यांची धडपड वाढली आहे.
निफाड: परंपरागत प्रभावक्षेत्रात आरक्षण फेरबदलामुळे दिग्गजांवर दबाव वाढला; तरुण नेतृत्व पुढे येत असून शेती, कांदा बाजार आणि सिंचन या मुद्द्यांवर अजेंडा आकार घेत आहे . तालुका पातळीवर पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र असून खुल्या गटांवर बहुकोनी लढतीची चिन्हे आहेत.
जिल्हास्तर: 13 ऑक्टोबरच्या सोडतीनंतर महिला, एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणानुसार पॅनल बसवण्याचे काम झपाट्याने सुरू आहे; मतदानाचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच आचारसंहितेची चाहूल राजकीय हलचालींमध्ये जाणवते. सर्वोच्च न्यायालयीन समयमर्यादा लक्षात घेऊन यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने तयारी करत असून अंतिम मतदारयादी जाहीर होताच उमेदवारीची शर्यत निर्णायक टप्प्यात जाईल.
