महाराष्ट्र स्थानिक निवडणूक रद्द होऊ शकत नाही - ३ प्रमुख कारणे

१. सर्वोच्च न्यायालयाचा बंधनकारक आदेश

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करा असा कडक आदेश दिला आहे.

• निवडणूक रद्द केल्यास निवडणूक आयुक्त आणि सरकारवर न्यायालयीन अवमानना (contempt of court) चा खटला दाखल होईल.
• सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच महाराष्ट्र सरकारला निवडणुका लांबणीवर टाकल्याबद्दल कडक फटकारले आहे.

2. घटनात्मक बंधन - लोकशाहीचे उल्लंघन

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ नुसार प्रत्येक ५ वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे.

• महाराष्ट्रात २,४८६ स्थानिक संस्था गेल्या २ वर्षांपासून निवडणूक विनाच चालू आहेत, जे सर्वोच्च न्यायालयाने "कायद्याच्या राज्याचे गंभीर उल्लंघन" असे म्हटले आहे.
• निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशिवाय प्रशासन चालवणे हे घटनेच्या विरुद्ध आहे.

३. १.०७ कोटी मतदारांचा मतदान हक्क

पहिल्या टप्प्यातच १ कोटी ७ लाख मतदार ६,८५९ पदांसाठी मतदान करणार आहेत.

• मतदार यादीतील काही तांत्रिक चुका किंवा विरोधकांच्या आक्षेपांमुळे करोडो नागरिकांचा संविधानप्रदत्त मतदान हक्क हिरावून घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वाच्या विरुद्ध ठरेल.
• निवडणूक रद्द करणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा पूर्णपणे बहिष्कार होय.

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश + घटनात्मक बंधने + मतदारांचा हक्क = या तीन शक्तिशाली कारणांमुळे महाराष्ट्र स्थानिक निवडणूक रद्द करणे कायदेशीररित्या आणि लोकशाहीदृष्ट्या अशक्य आहे.

• मतदान तारीख: २ डिसेंबर २०२५
• मतमोजणी: ३ डिसेंबर २०२५